What Is CAA: मोदी ने 11 मार्च 2024 से देश में नागरिकता संशोधन) अधिनियम 2019 CAA को लागू कर दिया है। भारत में कई चीजें बदल जाएंगी। CAA से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है।
What is CAA law सीएए कानून क्या है
नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act) एक ऐसा कानून है जिसके तहत दिसंबर 2014 से पहले तीन पड़ोसी देश पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई को नागरिकता दी जाएगी नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद भी वह अपने देश वापस नहीं गए हैं
CAA कानून लागू होने से बदलाव
CAA लागू होने के बाद नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख बौद्ध जैन ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े लोंगो को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है जिसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया नागरिकता पाने के लिए आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में आए थे नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी
कौन-कौन कर पाएगा नागरिकता के लिए अप्लाई
भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं वो ही इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नागरिकता अप्लाई करने वालों में हिंदू ईसाई सिख जैन बौद्ध और पारसी धर्म के लोग शामिल होंगे।
2014 के बाद आये हुए लोंगो का क्या होगा
31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोंगो को नागरिकता दी जाएगी ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल है कि जो लोग इसके बाद भारत आए हैं उनके साथ क्या होगा सरकार के नोटिफिकेशन के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी।
CAA का फुल फॉर्म सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट Citizenship Amendment Act है और हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं
What Is Citizenship Amendment Act क्या है सीएए कानून
- नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए एक अधिनियम है जो 11 दिसंबर, 2019 को संसद में पारित किया गया था। इसके जरिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है। उन हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता की अनुमति दी गई
- जो दिसंबर 2014 से पहले धार्मिक उत्पीड़न के कारण पड़ोसी मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भाग गए थे।
- CAA 2019 के तहत 31 दिसंबर, 2014 तक भारत में प्रवेश करने वाले और अपने मूल देश में धार्मिक उत्पीड़न या धार्मिक उत्पीड़न के डर का सामना करने वाले प्रवासियों को नए कानून द्वारा नागरिकता के लिए पात्र बनाया गया है।
- CAA कानून मूल रूप से भारत के तीन पड़ोसी देशों जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश शामिल हैउन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिक बनने का रास्ता खोलता है जो लंबे समय से भारत में रह रहे है।
- CAA के उन विदेशियों को अवैध माना गया है जो इंडिया में बिना पासपोर्ट और वीजा के घुस आए हैं
- इस प्रकार के प्रवासियों को छह वर्षों में फारट टेक भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी।
- संशोधन ने इन प्रवासियों के निवास की आवश्यकता को ग्यारह वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दिया।
- अधिनियम में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है।
- CAA की नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार का होगा।
